महराजगंज: फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाली शिक्षिका बर्खास्त, शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल

फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी का खुलासा, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का एक और मामला

बाबुओं की मिलीभगत या लापरवाही ? शिक्षा विभाग की साख पर सवाल

बॉर्डर न्यूज़ लाइव, महराजगंज

महराजगंज। जिले के शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों की तैनाती का मामला एक बार फिर चर्चा में है। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर आठ वर्षों से नौकरी कर रही एक महिला शिक्षिका को आखिरकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) श्रवण गुप्ता ने बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही, आरोपी शिक्षिका पर मुकदमा दर्ज कराने का आदेश भी दिया गया है। यह प्रकरण शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही को उजागर करता है, जिससे जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

फर्जी प्रमाण पत्र का खुलासा और बर्खास्तगी

सदर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पड़री बुजुर्ग में तैनात शिक्षिका सुमन यादव की नौकरी 19 मई 2016 को फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र के आधार पर हुई थी। पहले उनकी नियुक्ति मिठौरा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय विजय नगर बेलभरिया में हुई थी। बाद में स्थानांतरण के बाद वे पड़री बुजुर्ग विद्यालय में तैनात हो गईं।

हाल ही में भिटौली थाना क्षेत्र के भैंसी गांव निवासी राजेश्वर पटेल ने शिक्षिका की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। राजेश्वर ने बताया कि सुमन यादव जिस टीईटी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर नौकरी कर रही थीं, वह प्रमाण पत्र किसी उषा सैनी के नाम पर दर्ज है। फर्जी प्रमाण पत्र का पता लगाने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाया गया।

कैसे मिली नौकरी? विभाग पर उठे सवाल

शिक्षिका ने न केवल फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया, बल्कि रोल नंबर से जुड़े दस्तावेजों में भी फेरबदल किया गया। यह मामला बीएसए कार्यालय में तैनात बाबुओं की मिलीभगत का संकेत देता है। सवाल यह है कि आठ वर्षों तक विभाग के जिम्मेदार अफसरों की आंखों में धूल झोंककर यह शिक्षिका नौकरी कैसे करती रही।

सूत्रों की जानकारी:

शिक्षिका सुमन यादव गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज रोड, कूड़ाघाट की निवासी हैं।
उनकी नियुक्ति के दौरान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत का संदेह गहराता जा रहा है।
शिकायतकर्ता राजेश्वर पटेल ने आरोप लगाया कि फर्जी प्रमाण पत्रों के बावजूद शिक्षिका को जानबूझकर नियुक्ति दी गई।

आठ साल से फर्जी शिक्षक तैनात, विभाग की कार्यशैली पर सवाल

फर्जी शिक्षिका का बर्खास्त होना समस्या का समाधान नहीं है। यह तो केवल एक मामले का खुलासा है। सवाल यह है कि ऐसे और कितने शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे हैं।

बाबुओं की भूमिका:
क्या यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ शिक्षिका की गलती है, या इसमें बीएसए कार्यालय के बाबुओं की मिलीभगत भी है?
जांच में देरी:
आठ वर्षों तक शिक्षिका के फर्जी प्रमाण पत्र की अनदेखी क्यों की गई?
शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली:
क्या विभाग में नियुक्ति और प्रमाणीकरण प्रक्रिया पारदर्शी है?

क्या आगे की जांच होगी या मामला दबा दिया जाएगा?

इस मामले ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया गया है और मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी है, लेकिन अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि:

फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वालों की व्यापक जांच होगी या नहीं।
शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों और बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं।

समाज पर प्रभाव और शिक्षा व्यवस्था की गिरावट

फर्जी शिक्षकों की मौजूदगी न केवल शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करती है, बल्कि छात्रों के भविष्य को भी प्रभावित करती है। यदि जिम्मेदार अफसर और बाबू ऐसे फर्जी नियुक्तियों को नजरअंदाज करते हैं, तो यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है

फर्जी शिक्षिका सुमन यादव का मामला शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही का प्रतीक है। यह जरूरी है कि विभाग केवल बर्खास्तगी और मुकदमा दर्ज करने तक सीमित न रहे, बल्कि गहन जांच के जरिए उन सभी लोगों को उजागर करे जो इस प्रकार के घोटालों में शामिल हैं। इसके साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और सख्त बनाने की आवश्यकता है।