गांव के वार्ड सदस्य ने ही दर्ज कराया था शिकायत, जिसके बाद मस्टररोल किया गया शून्य
एक ही काम को लेकर तीन बार हुआ भुगतान जांच में हुआ खुलासा
मनरेगा योजना और राज्य वित्त से हुआ भुगतान
न्यूज़ डेस्क निचलौल …(विमलेश नायक की रिपोर्ट)
निचलौल/महराजगंज | महाराजगंज जनपद के विभिन्न ब्लाकों में मस्टर रोल चला धन उगाही का मामला अक्सर प्रकाश में आ रहा है बावजूद सम्बंधित अधिकारी उसकी जांच किये वगैर सम्बंधित काम का भुगतान कर धन का बंदरबाट करने में लगे हुए है | ऐसा ही एक मामला निचलौल ब्लाक क्षेत्र के ढेसो गांव में पाया गया जिसमें गाँव के वार्ड सदस्य ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसकी जाँच में मामला सही पाया गया और मस्टर रोल को शून्य कर दिया गया |
जानते है क्या है पूरा मामला….
निचलौल ब्लाक क्षेत्र के एक गांव में मनरेगा योजना के तहत कराया गया चकबंद कार्य में धांधली की शिकायत पर विभाग के अधिकारियों ने मस्टरोल को शून्य कर दिया, वही शनिवार को उच्चधिकारियों के निर्देश पर गांव में पहुंची जांच के दौरान कार्यस्थल पर लगे बोर्ड ने जिम्मेदारों की पोल खोल दी। जांच के दौरान देखा गया कि एक ही निर्माण कार्य पर तीन बार भुगतान करा लिया गया है।
जांच टीम में शामिल सदस्य सहायक विकास अधिकारी कृषि जगत नरायन प्रजापति ने कहा कि ढेसो गांव निवासी रामेश्वर सहानी जो वार्ड नंबर छह से ग्राम पंचायत सदस्य हैं। इन्होंने उच्चधिकारियों से शिकायत किया था कि रामनगर टोले पर इब्राहिम के दरवाजे पर लोहिया ग्राम सभा के दौरान इंडिया मार्क हैंडपंप लगा था। जिसे मरम्मत कराने के नाम पर फर्जी तरीके से 29 हजार 64 रुपये की निकासी कर ली गई है। जांच में हैंडपंप संचालित अवस्था में पाया गया। जमालुद्दीन के घर से ड्रेन तक नाली मरम्मत एवं स्लेप व इंटरलॉकिंग कराया गया है। जिस पर पांच सितंबर वर्ष 2022 को एक लाख 36 हजार 952 रुपये खर्च हुए थे। जांच में पाया गया कि उसी निर्माण कार्य पर दो बार अलग-अलग धनराशि का भुगतान किया गया है।
मनरेगा योजना के तहत जगरनाथ के खेत से दक्षिण छेदी के खेत तक पांच सौ 50 मीटर लंबी और साढ़े तीन मीटर चौड़ी सड़क के चकबंद कार्य में एक लाख 97 हजार रुपये की लागत लगी थी। चकबंद कार्य में धांधली की शिकायत पर विभाग के जिम्मेदारों में मस्टरोल को शून्य कर दिया। जबकि कार्यस्थल पर मनरेगा के बोर्ड लगा हुआ पाया गया।
छठ घाट पर मनरेगा योजना से कार्य कराकर भुगतान कराने के बाद पुन: उसी कार्य को दिखाते हुए राज्य वित्त योजना से करीब 31 हजार रुपये का भुगतान हुआ है। इन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के चारों बिंदुओं पर जांच की गई है। आगे की कार्रवाई के लिए जांच रिपोर्ट खंड विकास अधिकारी को प्रेषित की जाएगी।
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