प्रशासनिक ढिलाई या जवाबदेही से भागना? निचलौल ब्लॉक से RTI के ज़रिए सूचना पाना हो गया नामुमकिन!

बॉर्डर न्यूज़ लाइव, महराजगंज

महराजगंज: जिले के निचलौल ब्लॉक के बेलवा ग्राम पंचायत से संबंधित विकास कार्यों की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी को 6 महीने बीत जाने के बाद भी आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि इस संदर्भ में तीन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिखित निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

जानकारी के अनुसार, आवेदक अरुण कुमार वर्मा ने दिनांक 12 अक्टूबर 2024 को ग्राम सभा बेलवा में विगत वर्षों में कराए गए विकास कार्यों से संबंधित 6 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। लेकिन—

22 नवम्बर 2024 को जिला पंचायत राज अधिकारी
4 जनवरी 2025 को जिला विकास अधिकारी
और खंड विकास अधिकारी निचलौल द्वारा भी निर्देश मिलने के बावजूद,

अब तक आवेदक को जानकारी नहीं दी गई है। संबंधित अधिकारियों की हीलाहवाली और उत्तरदायित्व से बचने की प्रवृत्ति इस पूरे प्रकरण में स्पष्ट रूप से झलक रही है।

 “अगर उच्च अधिकारियों के आदेश ही नहीं माने जा रहे, तो एक आम नागरिक की कौन सुनेगा?” — आवेदक

आवेदक ने संवाददाता से बात करते हुए बताया:

“मैंने पूरी प्रक्रिया को कानूनी रूप से निभाया। अब 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन और झूठे जवाब ही मिलते हैं। अगर अधिकारी अपने सीनियर के आदेशों की भी अनदेखी कर रहे हैं, तो हम RTI क्यों करें?”

यह स्थिति RTI अधिनियम की धारा 7(1) का सीधा उल्लंघन है, जिसमें 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यह प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरियों और जवाबदेही की कमी का भी प्रतीक है।

आवेदक ने लगाए गंभीर आरोप, दस्तावेज़ भी संलग्न

आवेदक ने जिलाधिकारी महराजगंज को भेजे शिकायती पत्र के साथ नीचे दिए गए दस्तावेज़ संलग्न किए हैं:

मूल RTI आवेदन (12 अक्टूबर 2024)

जिला पंचायत राज अधिकारी का पत्र (22 नवम्बर 2024)

जिला विकास अधिकारी का पत्र (4 जनवरी 2025)

अब निगाहें जिलाधिकारी की गंभीरता पर..?

अब देखना यह होगा कि जिलाधिकारी महराजगंज RTI के इस स्पष्ट उल्लंघन और जवाबदेही की कमी पर कितनी गंभीरता दिखाते हैं। क्या वे जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे या यह मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा?